मौद्रिक नीतिको प्रभाव :

 मुद्रा आपूर्ति बढ्ने, ब्याजदर घट्ने र पुँजी पलायनको डर ।

काठमाडौँ । 

श्रावण १, २०८२

मौद्रिक नीति भनेको कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकले देशको समग्र आर्थिक स्थिरता कायम गर्न, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न, आर्थिक वृद्धि प्रोत्साहन गर्न र वित्तीय प्रणाली सुदृढ तथा व्यवस्थित बनाउन तयार पार्ने नीतिगत खाका हो । यो नीतिको प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम गर्नु र उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त वित्तीय स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित गरी दिगो आर्थिक विकासका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु हो । यसले बजारमा मुद्रा आपूर्ति, ब्याजदर स्तर र कर्जाको उपलब्धतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नियमन गर्छ । वित्तीय बजारमा तरलता व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय दरको स्थिरता र शोधनान्तर स्थितिको सन्तुलनमा पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र स्वस्थ र बलियो बन्न सक्छ ।

यस पटकको मौद्रिक निति मार्फत ‘नेपाल भुक्तानी प्रणाली रणनीति २०८२–२०८७ को घोषणा गरेको छ, जसले भुक्तानी प्रणालीलाई अझ सुरक्षित, कुशल र व्यापक बनाउने लक्ष्य राखेको छ। अर्थतन्त्रमा वित्तीय पारदर्शिता, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी र बजार माग बढाउने रणनीति अपनाईने छ । 

गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले ल्याएको मौद्रिक नीतिको प्रभाव बैंकहरुमा प्रत्यक्ष देखिएको छ । पौडेलले आगामी वर्ष २०८२-८३ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाई र ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई ३ प्रतिशतबाट घटाएर २ दशमलव ७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । ब्याजदर करिडोर केन्द्रीय बैंकले बजारमा अल्पकालीन ब्याजदरको अत्यधिक उतारचढाव नियन्त्रण गर्न प्रयोग गर्ने एक महत्त्वपूर्ण उपकरण हो । 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०८२ जेठसम्ममा कर्जाको औसत ब्याजदर ७ दशमलव ९९ प्रतिशत मात्रै छ । पहिले यस्तो औसत ब्याजदर १३ प्रतिशत माथि पुगेको थियो । कर्जाको ब्याजदर न्यून तहमा आउँदा पनि कर्जा लगानी बढ्न सकिरहेको छैन । यसैले कर्जाको लागत घटाएर मात्रै कर्जा लगानी बढ्ने देखिँदैन । यसले निक्षेपकर्तालाई वचत गर्न प्रेरित नगर्न सक्छ ।

मौद्रिक नीतिले आगामी आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा प्रर्वाह हुने कर्जा वृद्धि १२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निजी क्षेत्र तर्फको कर्जा प्रवाह ८ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकहरूमा निक्षेप थुप्रिएको थुप्रियै छ, तर बजारमा माग छैन । यसले के देखाउँछ भने बैंकहरूसँग प्रशस्त पैसा भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन सकिरहेको छैन ।

नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढाउने राष्ट्र बैंकको नीतिलाई टेवा पुग्ने गरी बैंकहरुले ब्याजदर घटाएका हुन् । सबैजसो बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर साउनका लागि तोक्दै असारको तुलनामा घटाएका छन । केही ‘ क ’ वर्गका बैंकहरुको ब्याजदर हेर्ने हो भने यसप्रकार देख्न सकिन्छ ।

सि.न.	वैङ्कको नाम	पुरानो व्याजदर	परिवर्तित व्याजदर	कैफियत
१	कृषि विकास बैंक	५.४५	५.४०	मुद्दती निक्षेप
२	नेपाल बैंक	५.४५	५.४०	मुद्दती निक्षेप
३	राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक	६	५.५०	मुद्दती निक्षेप
४	एभरेष्ट बैंक	६.५५	६.२५	मुद्दती निक्षेप
५	लक्ष्मी सनराइज बैंक	५.७५	५.५०	मुद्दती निक्षेप
६	माछापुच्छ्रे बैंक	६	६	मुद्दती निक्षेप
७	एनआईसी एसिया	६.५५	६.२५	मुद्दती निक्षेप
८	प्रभु बैंक	६.१०	४.२५	मुद्दती निक्षेप
९	नबिल बैंक	५.७५	५.५०	मुद्दती निक्षेप
१०	ग्लोवल आइएमी बैंक	६	६	मुद्दती निक्षेप
११	सिद्धार्थ वैंक	५.७५	५.७५	मुद्दती निक्षेप
१२	प्राइम कमर्सियल बैंक	६.२५	६	मुद्दती निक्षेप
१३	कुमारी वैंक	५.७१	५.४१	मुद्दती निक्षेप
१४	सानीमा वैंक	६.३३	६.१८	मुद्दती निक्षेप
१५	हिमालयन वैंक	५.५०	६.१८	मुद्दती निक्षेप
१६	नेपाल एसबीआई बैंक	५.५०	५.३५	मुद्दती निक्षेप
१७	इन्भेस्टमेन्ट मेगा	५.५०	५.२५	मुद्दती निक्षेप
१८	एनएमबी बैंक	६	५.५०	मुद्दती निक्षेप

मौद्रिक नीतिमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउसलगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रका आधारमा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिने भनिएको छ । यसले उल्लेखित क्षेत्रलाई केही सहज वनाएतापनि अर्थतन्त्रमा यसको उल्लेखनिय प्रभाव देखिदैन ।

मौद्रिक नीतिले  निजी घर निर्माण/ खरिदका लागि कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड, निजी आवासीय कर्जा लिँदा खरिद मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा, सेयर कर्जाको सीमा १५ करोडबाट २५ करोड,१० लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा, साना तथा मझौला उद्यमीलाई ३ करोडसम्म सस्तो कर्जा, ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याज पुँजीकरणमा पुनरावलोकन, विदेश भ्रमणमा जाँदा ३ हजार अमेरिकी डलर बराबर सटही सुविधा जस्ता व्यवस्था गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले नै ब्याजदर घटाउने नीति ल्याएका कारण आगामी दिनमा अझै ब्याजदर घट्ने देखिन्छ ।यसरी बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर धमाधम घटाउन थालेपछि सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताले तनाव महशुस गरेको देखिन्छ । ब्याजदर घटेसँगै आम सर्वसाधारण बैंकमा पैसा नराखेर कतिपयले पुँजीलाई पलायन गराउन सक्ने जोखिम बढेको छ ।

बैंकहरुले यसरी भारी रूपमा ब्याजदर कटौती गरेको यो पहिलो पटक हो । ब्याजदर न्यून तहमा आउँदा पनि कर्जा लगानी बढ्न सकिरहेको छैन । यसैले कर्जाको लागत घटाएर मात्रै कर्जा लगानी बढ्दैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यस प्रकारको नितिले निक्षेपकर्तालाई वचत गर्न प्रेरित गर्दैन । वचत गर्न निरुत्साहित गर्दा खुला सीमा क्षेत्र भएका कारण पुँजी पलायनको जोखिम बढ्नसक्ने खतरा छ । 

-आर.सी.कोइराला