काठमाण्डौ,
असार २६,२०८२
NEPSE को स्थापना सन् १९९३ मा भयो । यसअघि नेपालमा OTC (Over the Counter) कारोबार प्रणाली मात्र थियो । शुरुवातमा सानो संख्याका बैंक र वित्तीय संस्थाहरु मात्रै सूचीकृत थिए । कारोबार प्रणाली पुरानो र म्यानुअल थियो । सुरुमा NEPSE इन्डेक्स १०० बाट आरम्भ गरिएको थियो। सन् २००० देखि २०१५ मा सूचीकृत कम्पनीको वृद्धि तथा बिस्तारै बैंक, बीमा, हाइड्रोपावर, माइक्रोफाइनान्स आदि क्षेत्रका कम्पनीहरू थपिन थाले। यसैगरि इलेक्ट्रोनिक ट्रेडिंग सिस्टम सन् २००७ वाट कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन NEPSE ले fully automated trading system लागू गर्यो । CDSC (Central Depository System) सन् २०११ मा स्थापना भई सेयरको कागजी कारोबारलाई डिजिटल गरियो।
नेप्सेको विकासक्रम विगत तीन दशकमा उल्लेखनीय छ । डिजिटलरण, IPO आकर्षण, र लगानीकर्ताको बृद्धिले यसको आधार बलियो बनाइरहेको छ। यद्यपि, नीतिगत स्थायित्व, पारदर्शिता, कम्पनीहरूको गुणस्तर, र विदेशी लगानी आकर्षण बढाउन सके NEPSE ले दक्षिण एशियाको प्रतिस्पर्धी बजारको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्छ ।
राष्ट्र बैंक सञ्चालक सदस्य चिन्तामणि सिवाकोटी नेतृत्वमा गठित पूँजी बजार सुधार सुझाव समिति तथा रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नैपर्ने सुझाव दिएको छ । यसैको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले पटक पटक नेप्से पुनर्संरचना गर्नु भन्ने निर्देशन आएतापनि यस सम्वन्धमा हालसम्म ठोस कार्य शुरु भएको छैन । नेपालमा हाल धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीले नेप्से र नयाँ स्टक एक्स्चेन्जका लागि छुट्टाछुट्टै किसिमका व्यवस्था गरिदिएको छ । स्टक एक्स्चेन्जको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब तोकिएको छ तर नेप्सेको हाल चुक्ता पूँजी जम्मा १ अर्ब छ ।
नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि पूँजी बढाउने वा अन्य निकायलाई सेयर वितरण गर्ने निर्णय आवश्यक हुन्छ तर मन्त्रिपरिषदले यस प्रकारको निर्णय नगरेसम्म प्रकृया अगाडी बढ्न नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । पुनर्संरचनाको उद्देश्य भनेकै सरकारी सेयर हिस्सा घटाउनु हो, त्यसका लागि कि त सरकारले सेयर बेच्ने निर्णय गर्नुपर्यो, कि पूँजी वृद्धि निर्णय गरी अन्य संघसंस्थालाई सहभागी गराउने निर्णय गर्नुपर्छ तर यसमा खासै तदारुकता देखाइएको छैन । राज्यको ढुकुटी सँग सम्वन्धित विषय भएकोले हो वा अन्य कुनै कारणले हुन सक्छ अर्थ मन्त्रालयले नै यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने आँट समेत गर्न सकेको छैन ।
हाइड्रोपावर, इनर्जी, IT कम्पनीहरू, र स्टार्टअपहरू सूचीकृत हुने प्रक्रिया अघि बढ्दैछ तथापी लगानी नीतिमा स्थायित्व नहुँदा बजारमा अनिश्चितता रहन्छ । नेप्सेमा किचलो नरहने तथा पारदर्शिता कायम रहने हो भने भविष्यमा FDI र निजी क्षेत्रको बलियो सहभागिताले बजारमा गतिशीलता ल्याउन सक्छ । सरकारले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न चाहेकै हो भने अहिले नै चुक्ता पूँजी बढाउने र थपिएको पूँजीमा जनता, निजी क्षेत्र तथा संघसंस्थालाई सहभागी गराउने पहिलो निर्णय गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
नेपालमा अहिले अर्को स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालनको तयारी भइरहेको वर्तमान अवस्थामा नेप्सेलाई यहीं स्थितिमा राखिरहने हो भने धरासायी हुन सक्ने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । ३ अर्व लगानी गरेर आउने नयाँ स्टक एक्सचेन्जले पक्कै पनि जनताको चाहना अनुरुप प्रभावकारी तथा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्छन । यसले नेप्से अन्तर्गत रहेका विभिन्न कम्पनिहरुले नै नेप्से छोड्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ । यसरी नेप्सेको भन्दा तीन गुणा पूँजी जुटाएर निजी क्षेत्रको नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालनमा आएपछि नेप्सेको एकाधिकार सकिन्छ र प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ । सामान्यतया निजि क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने व्यवसाय तत्काल तथा आवश्यकता अनुसार निर्णयमुखि हुने भएकोले प्रतिस्पर्धामा नेप्से पछाडी पर्न सक्छ ।
-आर.सी.कोइराला
